1992 'ਚ ਮੈਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ : ਕਾਟਜੂ

Katju's big statement book " Whither Indian Judiciary"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਾਟਜੂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਵਿਦਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਰੀ' ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ '' ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, '' ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1992 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੈਂ ਟਹਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ।''