Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਛੋਟ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਛੋਟ ਵਿਚ ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।