ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ............
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਟਕੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਕਬਾੜ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਿਟਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਕਸੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਏ-ਪਏ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੋਕਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਉ ਨੇ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਰਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 260 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟੇ੍ਰਟਰਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਕਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਪਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਂ ਮਿਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰਯੋਗ’ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 700 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚ ਸਕੇ।’’ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ 150 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ 700 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੱਚ ਸਕੇਗੀ।