ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
''ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ''
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਏਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰੇਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।