NGT ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਮ੍ਹਾ

ਪਟਨਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸ ਖਾਤੇ' ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ 'ਤੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 11.74 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4,072 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2,193 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।