central government ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਹਤ

After the central government's reduction in GST, now companies will also provide relief.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਲਰਾਂ (ਵਿਤਰਕਾਂ/ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ, ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਨੀ 5,600 ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਨੀ 3,600 ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਹੁਣ2,000 ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
7,500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ 12% ਦੀ ਬਜਾਏ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 6,000 ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹720 ਦਾ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ’ਤੇ 300 ਦਾ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ 420 ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਮਰਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 720 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈੱਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 50%, ਯਾਨੀ 28% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ 22% ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਰਾਂ 40% ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਸਕੁਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੱਕ 5 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਕ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕਾਨਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 12% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਲਗਭਗ 18% ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਮ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।