ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ 

Govt scraps requirement of min 7 year continuous service for enhanced family pension

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਓਐਫਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਈਓਐਫਪੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰਨਰੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30% ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈਓਐਫਪੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।