ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ - ਦਾਦੂਵਾਲ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ CM ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨ
ਕਰਨਾਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ,” ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਉਹ ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਥਲ ਦੇ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 35 ਵਿਚੋਂ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੀਂਡਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ (ਦਾਦੂਵਾਲ) ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਝੀਂਡਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।