ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1990 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

28th anniversary of Babri Masjid demolition

ਅਯੁੱਧਿਆ: 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1990 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

5 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਾਰਸੇਵਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 5.45 ਵਜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ 49 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਕਮਲੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 49 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਬਚੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭੂਮੀਪੁਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੀਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।