Court allows abortion to 33-week pregnant woman

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ’ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 33 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਰੂਣ ’ਚ ਦਿਮਾਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GTB ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।