ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਾਜ਼ਰ
ਠਾਣੇ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਾਇਣ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਇਕਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਬਰਸ਼ੀ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੈਕਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਇਕਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਸੰਮਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
6 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਭਿਵੰਡੀ ਨੇੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਤੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਮਹਾਤਮਾ) ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਿਵੰਡੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੀ.ਐਮ. ਕੋਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।