ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 106ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਵੇ ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ । ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।