PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। PM ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। NIA ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ''
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
CJI ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?" ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NIA ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ DGP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। CJI ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ DGP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"