ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਕਿਹਾ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।