ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੋ ਤੱਕ ਝੱਲਣਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜੋ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਾ ਸਕਣ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।