ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਅਨੌਖੀ ਸਜ਼ਾ, 15000 ਰੁਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ

Court Directs Respondents To Plant 15,000 Trees

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ ਏਰੀਆ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ  ਏ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਕਨਿਮੋਝੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਓ. ਪੀ. ਹੱਜਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। 

2010 ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ। ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

2011 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 17 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਏੱਸਾਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਵਿਕਾਂਤ ਰੁਇਆ,  ਅੰਸ਼ੁਮਾਨ ਰੁਇਆ, ਲੂਪ ਟੈਲਿਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਰਣ ਖੇਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਈ ਪੀ ਖੇਤਾਨ ਅਤੇ ਏੱਸਾਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਸਰਫ਼ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ।