File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਪਜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 425 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਾਧੂ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈੱਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਮੇਅਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ।