ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ  ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ “ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੋਟ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (PMO) ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਓਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।