ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ: RSS ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਇਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਲਾਨ...

Govt bans two tv channels critical of rss siding with one community

ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਏਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ ਐਲ ਵਨ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਧਿਅਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਅਨੈੱਟ ਨਿਊਜ਼ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਰਸੀ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੁਪੀਟਰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਮਿਨਸਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨੈੱਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜੂਪੀਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨੈੱਟ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨੈੱਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।  

ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ' ਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ' ਤੇ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।