file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 8000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 700 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 78 ਜਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਔਰਤਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 25 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 64 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 34 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 670 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਹਨ।

ਇਸੀ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮਨਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਨੂਕਾ ਸਲਵਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡਮ ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਮੈਡਮ ਦੇਵਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨਜੋਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਂਸਲੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ 94 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਕਢਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 8ਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।