Cheque Bounce Case: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਭਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
Cheque Bounce Case: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਸਹਿਵਾਗ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਟਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਸਹਿਵਾਗ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ 'ਤੇ ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੱਦੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਲਟਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 138 (ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 174 (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੋਦ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 174 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 138 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਨੋਦ ਸਹਿਵਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ।