ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੇਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3624 ਕਿਲੋਲੀਟਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 14529 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੇਲ  ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ । ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹੋ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ  ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।