ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਹਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ :  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


 

ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਦੇਸ਼ : ਅਧੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੰਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)