ਯੂਪੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

supreme court quashed up govt law granting permanent residential accommodation former cm

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੰਡ ਨਿਯਮ 1997 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।