ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ

uttar pradesh private schools federations reaches sc against ordnance on fee

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫ਼ੀਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 9 ਅ੍ਰਪੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 'ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ।