Big jolt to the opposition in VVPAT case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

EVM-VVPAT ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਭਾ ਦੇ 5 ਬੂਥਾਂ ਦੇ EVM ਨੂੰ VVPAT ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਥ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਅਸੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ 'ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ' ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ।