ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 8500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2007 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੇਤਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੇਵਾਨਿਵਰਿਤੀ (ਵੀਆਰਐੈਸ) ਪੈਕੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। (ਏਜੰਸੀ)