ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ  

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੀਐੱਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਹਨ 

ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ, ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਇਲੂ-ਇੱਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 4-5 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ 24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।