''ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ''
ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ -ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।