ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸ‍ਤਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿੰਚਾਈ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਈ) ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬ‍ਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ 1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸ‍ਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ- ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕ‍ਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸ‍ਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਹਜਾਰ ਹੇਕਟੈਅਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗ-ਭਗ 32 ਹਜਾਰ ਹੇਕਟੈਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।