ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ 33.94 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।