ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1981 ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 131 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ (ਈਐਸਏ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।