‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ: ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ
‘ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਤੇ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਗਵਈ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ‘ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ।
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ) ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅੰਬੇਡਕਰ) ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ, ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।’’
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।