ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ! ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰੀ
ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 28,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰੋਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਛੂਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 1,600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।