ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ‘ਬੋਝ'
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ‘‘ਬੋਝ‘‘ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਪਏ 6.31 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: “ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਬੋਨਸ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਟੀ.ਪੀ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।’’
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।