Supreme Court Of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SC ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਐਫਐਮ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਇਸ ਪੈਨਲ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਸ਼ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ 4 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 8 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਜਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਜਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।