ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਆਗੂ ਜਸ਼ਟਿਸ ਖਲੀਫੁੱਲਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸੰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਪੰਚੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫੈਜਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਂਪਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੋਂਪਣ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੁਸ਼ਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੜਾ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ।

1994 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਉ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਚਿਕਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪਰਸਿਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਦੇ ਤਹਿਤ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਅਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸ਼ਟਿਸ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧੜਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੜਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲ਼ਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲ਼ਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸ਼ੀਆ –ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲ਼ਫਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ਼ਫਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।