ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ (ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਹਾਟਕਨੰਗਲੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਜਮ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘5 ਅਗੱਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ 14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੀਅਨ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਗੇ।