ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

minority commission demand constitutional status

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਯੂਰੁਲ ਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ-1992 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਏ ਆਰ ਅੰਤੁਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2014) ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।