Supreme Court dismisses the pleas filed by Maharashtra govt

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।