ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ
''ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਸਫਲ''
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 86% ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 72% ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 64% ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 10% ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 73%, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 71% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 65% ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ’ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। '