Live-In Relation Still A "Stigma" In Indian Culture: Chhattisgarh High Court

Court News:  ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਭਾਦੁੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਿੱਦੀਕੀ (43) ਅਤੇ 36 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ 'ਚ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਕਲੰਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। '' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।“

ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲਿਵ-ਇਨ' 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਚਾਨਕ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਉਸ (ਸਿੱਦੀਕੀ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮੀਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਆਯਾਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕਲੰਕ ਹਨ।

 (For more Punjabi news apart from Live-In Relation Still A "Stigma" In Indian Culture: Chhattisgarh High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)