ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।