Satyendar Jain News : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਕੱਲ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
Satyendar Jain News : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1.4 ਲੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਨ।