ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ 

PM SVANidhi: Centre Launches 'Letter of Recommendation' Module for Street Vendors Who Don't Have ID Cards

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ (ਐਲਓਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਲ.ਓ.ਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੈਡਿਊਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸੀਓਵੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਲਓਆਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਲਓਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਐਲ.ਓ.ਆਰਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੇਤਾ / ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਫਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।