ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ MSP, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

PM modi

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

 

ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 290 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1975 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

 

ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਕੇ 5230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5100 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦਾਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 5100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 4650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5050 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 114 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 5327 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5441 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 

 

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਅਰ 3 ਜਾਂ ਟੀਅਰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।