ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੀਪਕ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ MSP, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ