ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ, ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ? 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 4.84 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 0.62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 35 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗੋ-ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮ, ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, PSUs ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਆਉਣ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੈਂਡ-ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਬਾਕੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।