Motor Vehicles Law - IPC Article may be filed under Article: Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰੀਕਰਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2008 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ਾਬਤ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।