ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ: UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
UP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ SC, 'ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ'
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।